दो कवडी के मोल बिकने को मराठा तयार नहीं है असं दिल्लीत ठणकावून सांगणारे शाहिर अमरशेख आज किती जणांना ठाऊक आहेत. आज महाराष्ट्र दिन, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला आज 48 वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या पाच दशकात काय मिळवलं काय गमावलं याचा वेध घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा निकराने देत मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. पण बेळगाव, निपाणी सीमा भागातले बांधव आजही प्रतिक्षेत आहेत की एक दिवस त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर होईल. सीमाभागातल्या बांधवांना महाराष्ट्र विसरला हे कटू सत्य आहे. देशातल्या कानाकोप-यातनं आलेल्या प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाची वागणूक देणा-या महाराष्ट्राच्या लेकरांना मात्र कानडी अपमानास्पद वागणूक देत आहेत हे शल्य कायम डाचत राहील. कर्नाटकात होत असणारी मराठी माणसाची गळचेपी आणि मुंबईत घसरत चालेला मराठी टक्का ह्या दोन्हा बाबी संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणा-या आहेत.
ऐंशीच्या दशकातल्या गिरणी संपाने साडे तीन लाख मराठी कामगार आणि त्यांची कुटुंब उधवस्त झाली देशोधडीला लागली. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी गिरणी कामगारांसाठी काही केलं नाही हेच खरं. आज गिरण्यांच्या जागी मॉल्स उभे राहिले गिरणी कामगार अन्नाला मोताद झाला आणि मालक मालामाल झाले. अनेक राजकारण्यांनी यात आपल्या पुढच्या सात पिढ्यांची बेगमी करुन घेतली.
आज महाराष्ट्रावर एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. वीजेच्या तुटवड्याने लागलेलं ग्रहण अजूनही सुटलेलं नाही. ग्रामीण महाराष्ट्र पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याने तहानलेला आहे. टँकर मुक्त महाराष्ट्राच्या योजना फक्त कागदावर आहेत. समतोल विकास साधण्यात प्रचंड अपयश आलं आहे हे कबूल करावं लागेल. विदर्भाचा अनुशेष भरुन निघेल का? मराठवाड्याचे सर्व जिल्हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. हा प्रगत महाराष्ट्र आहे का? आज निधी अभावी कृष्ण खो-यांचं काम रखडलं आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे या जिल्ह्यांची लोकसंख्या दोन कोटींच्या पुढे गेली आहे. नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. पायाभूत सुविधांची अवस्था दयनीय आहे. आज सीएसटी ते कल्याण रेल्वे मार्गाला समांतर रस्ता नाही. आणीबाणीच्या परिस्थीतीत लोकांचे हाल कूत्र देखील खात नाही हे 2005 च्या पावसाळ्यात जोरदार पावसाने थैमान घातलं तेंव्हा दिसून आलं होतं. अनेक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतर फक्त मीठी नदीचा गाळ काढणं हे एकच काम हाती घेण्यात आल्याचं दिसून येतयं. समस्यांचा सर्वांगीण विचार करुन सरकार धोरणं का आखत नाही हेच कळत नाही. मुंबई, ठाण्यातनं उद्योग हद्दपार झालेत त्याबरोबर कष्टकरीही. आता मुबंईचे जे काही शांघाई, दुबई होणार आहे त्यात सर्वसामान्य मराठी माणूस नसेल. चकचकीत मुंबईत मध्यमवर्गीय माणसाला स्थान असणार नाहीये.
महाराष्ट्रात सेझचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उभे राहत आहेत पण यात शेतकरी भूमीहीन होईल. शेतक-यांचे प्रश्न अनंत आहेत ते सोडवण्याची इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांच्यात दिसून येत नाही. लाखभर शेतकरी आत्महत्या करतात पण सरकारी यंत्रणेला जाग येत नाही.मुळाशी जाऊन प्रश्न सोडवण्याची तळमळ दिसून येत नाही. पॅकेज, योजना केवळ कागदावरच उरतात शेतक-यांच्या पदरी त्यातलं किती पडतं ह्याचा पाठपुरावा का केला जात नाही. महाराष्ट्रात एकेकाळी संस्था, चळवळींनी समृध्द होता. आज जुन्या संस्था मोडकळीस आल्या आहेत, चळवळी थंडावल्या आहेत. महाराष्ट्राला विचारवंतांची परंपरा होती अशी म्हण्णयाची पाळी आहे.एकेकाळी देशाचं वैचारिक नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र आज कुठे आहे? पण हे बदलायला हवं असेल तर शाहिर अमरशेखांचेच शब्दात सांगायचं झाल्यास
जाग मराठा आम जमाना बदलेगा......