महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जसा प्रचाराचा पाऊस पडला त्याप्रमाणेच कव्हरेज पॅकेज नेही यावेळी उच्छाद मांडला. बहुतेक उमेदवारांनी रग्गड पैसे मोजून आपल्या प्रचाराची पोळी चांगलीच भाजून घेतली.

सी. राम पंडित यांना याबद्दल एक वेगळाच अनुभव आला. डॉ. पंडित (बदललेलं नाव) हे एका मराठी वृत्तपत्रात स्तंभलेखन करतात. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेला त्यांना संपादकांनी जे काही सांगितलं, त्यामुळे त्यांना धक्काच बसला.

त्यांचे संपादक त्यांना म्हणाले, डॉक्टर, तुमचे कॉलम्स आता 13 तारखेनंतरच सुरू होतील. त्या तारखेपर्यंत या पेपरमधील प्रत्येक पान हे विकलं गेलंय. संपादकांनी अतिशय प्रामाणिकपणे सांगितलेलं ते वास्तव होतं.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रसारमाध्यमांनीही आपले खिसे चांगलेच गरम करून घेतले. सगळ्याच माध्यमांनी नव्हे, मात्र बहुतेकांनी खोऱ्याने पैसा कमवला. फक्त छोट्या छोट्या पेपर्सनी आणि गावोगावच्या केबल्स चॅनल्सनीच नव्हे तर अगदी मोठमोठ्या बॅनर्सच्या न्यूजपेपर्सनी आणि बड्या सॅटेलाईट्स चॅनल्सनी यात आपलं उखळ चांगलंच पांढरं करून घेतलं. बहुतेक उमेदवारांकडे खंडणीसारखे पैसे मागण्यात आले. मीडियाच्या धसक्याने कोणीही याबद्दल ब्र काढायला तयार नाही.

या निवडणुकांमध्ये जिंकलं कोण असेल तर तो मीडियाच, अशी खोचक प्रतिक्रिया एका उमेदवाराने व्यक्त केली. आर्थिक मंदीच्या विळख्यात अडकलेल्या मीडियाने या काळात मुसंडी मारली ती याच बळावर. यातला बहुतेक भाग हा थेट जाहिरात या शीर्षकाखाली नव्हता तर न्यूजच्या मुखवट्यामागून केलेली ती जाहिरात होती.

यावेळच्या निवडणुकांनी कव्हरेज पॅकेजेस ची नवी संस्कृती जन्माला घातली. त्यामुळे जे छोटे पक्ष होते किंवा उमेदवार होते, त्यांच्यासाठी प्रसिध्दीची ही दारं बंदच झाली. त्यांचे काही प्रश्न आणि मुद्दे हे अतिशय मूलभूत होते, तरीही त्यांच्या नशिबी निराशाच आली होती. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काही लहान पेपरांनी 15 ते 20 लाखांची रकमेची पेड कव्हरेज पॅकेजेस दिली, तर याहूनही लठ्ठ रकमांची पॅकेजेस देण्यात आली.

राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांनी हा ट्रेंड आणखी पुढे नेला. यापैकी कोणत्याही ऑफर्स या नवीन नव्हत्या. मात्र या पेड कव्हरेजेसमध्ये देण्यात आलेले रेट्स हे डोळे पांढरे करणारे होते. त्यामुळे काही पत्रकारांपर्यंतच मर्यादित राहिलेला हा मनी गेम चक्क जाऊन पोहोचला तो मीडिया हाऊसेसपर्यंत...

पश्चिम महाराष्ट्रातील एका बंडखोर उमेदवाराने फक्त स्थानिक प्रसार माध्यमांवर तब्बल एक कोटी रूपये खर्च केले.  तो उमेदवार पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांला पराभूत करून चक्क निवडूनही आला. ही सर्व माहिती मला त्या भागातल्या एका संपादकांनीच दिली. या निवडणुकीत खूप मोठमोठे व्यवहार झाले. आपल्या मुलाखती, योगदान आणि कामगिरीचा आलेख लोकांसमोर मांडताना त्या त्या उमेदवाराला निरनिराळ्या दरांनी पैसे मोजावे लागले. काही चॅनल्समध्ये तर या उमेदवाराच्या लाईव्ह कव्हरेजसाठी स्पेशल टीमही दिली जात होती. अगदी उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीदेखील लपवण्याची खबरदारी मीडियाने घेतली.

या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या अर्ध्याहून अधिक आमदारांच्या नावावर गुन्हे आहेत. यापैकी काही अशा शीर्षकाखाली देण्यात आले जिकडे बेमालूमपणे या गोष्टी झाकल्या जाऊ शकतील. घसघशीत रकमांच्या विशेष पुरवण्याही काढण्यात आल्या. राज्यातील एका बड्या नेत्याने काढलेल्या अशाच एका पुरवणीला थोडेथोडके नव्हे तर चांगले दीड कोटी रूपये मोजण्यात आले होते. उमेदवाराला प्रचारासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेच्या 15 पट रक्कम त्याने एकाच पुरवणीसाठी खर्च केली होती.

तुमची थोडक्यात माहिती आणि संबंधित चार बातम्या असं एक छोटं पॅकेजदेखील ऑफर केलं जात होतं, ज्याची किंमत होती तब्बल चार लाख रूपयांच्या आसपास. आणखी थोडे पैसे घातले तर मीडियातला पत्रकारही तुम्हाला हव्या तशा बातम्या लिहून देण्यासाठी तुमच्या दिमतीला असायचा.

एखाद्या वृत्तपत्रात निरनिराळ्या गोष्टींचा समावेश असलेल्या बातम्या लिहिलेल्या पाहायला मिळाल्या. ज्यामध्ये हेतू हा बातमी देणं नव्हता तर त्या उमेदवाराचा छुपा प्रचारच त्या बातम्यांमधून केला जात होता. फोर कॉलम्स बाय टेन सेंटीमीटर्स ही त्याची कॉमन साईज होती. काही संपादकांनी यातही समतोल साधण्यासाठी न्यूजऑडिटही प्रसिध्द केलं होतं. काही ठिकाणी तर मीडियाने आपल्या निरनिराळ्या आवृत्त्यांसाठी आणि रिपोर्टर्ससाठी टार्गेट्सही आखून दिली होती.

जाहिरातींमधून मिळणा-या पैशावरच ही माध्यमं जगतात, त्यामुळे यात गैर ते काय, असा युक्तिवादही अनेक पेपरकडून केला गेला. दिवाळी किंवा गणेशोत्सवासाठी जाहिरातींची वेगळी पॅकेजेस असतात. तशा प्रकारची पॅकेजेस निवडणुकीसाठी आणली गेली. त्यात आर्थिक ताकद नसलेल्या उमेदवारांना फटका बसला.

काही उमेदवारांनी तर थेट सेलिब्रिटीजनाच मैदानात उतरवलं आणि प्रचारसभांमध्ये लोकं तर, निवडणुकीत मतं खेचण्याचा प्रयत्न केला. या रकमादेखील मोठ्या होत्या, असं कळतंय. उमेदवारांच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीनेच हे शक्य झालं. काहींच्या आर्थिक कमाईत तर 2004 नंतर चांगलीच वाढ झाली.

तुमच्याकडे जर 10 कोटी रूपये असतील तर ज्याच्याकडे 10 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे असतील त्याच्यापेक्षा तुमची जिंकण्याची टक्केवारी 48 पट वाढते. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या 288 आमदारांपैकी फक्त सहा जणांची जाहीर मालमत्ता ही पाच लाख किंवा त्याहून कमी होती.

नॅशनल इलेक्शन वॉचने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, एक कोटी रूपयांहून अधिक मालमत्ता असलेल्या अर्थात करोडपती आमदारांमध्ये यंदा 70 टक्क्यांनी वाढ झाली. हा आकडा 2004 मध्ये 108 होता जो यावेळी 184 वर गेला. महाराष्ट्रातील दोन तृतीयांश आणि हरयाणातील तीन चतुर्थांश आमदार हे करोडपती आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक आमदाराकडे सरासरी चार कोटी रूपये आहेत. तेसुध्दा जर आपण त्यांची निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्र खरी मानली तरच. काँग्रेस आणि भाजपच्या आमदारांनी यात चांगलीच झेप घेतलीय. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीही यामध्ये फार मागे नाहीत. त्यांचीही मालमत्ता तीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. आमदारांकडे वाढणारी संपत्ती आणि मीडियाने आणलेला हा पेड कव्हरेज पॅकेजेसचा ट्रेंड हा केवळ निवडणुकीलाच नव्हे तर भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाला घातक ठरेल.

Courtesy- The Hindu

(पी.साईनाथ हे  मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार आहेत )

स्वैर अनुवाद - आश्विन बापट