यंदाचा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट शेतकरी आणि अँग्रीबिझनेस यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपसाण्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे.
“भारताच्या यशकथेचे खरे नायक शेतकरी आहेत. त्यांनी घेतलेल्या अथक परिश्रमांमुळेच देशाची अन्न सुरक्षितता अबाधित राहिली”. प्रणब मुखर्जींनी हे वक्तव्य १६ फेब्रुवारी २००९ अंतरिम बजेट (अर्थसंकल्प) सादर करतेवेळी केलं होतं.
“या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी आम आदमी आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचा आहे, उद्योजकांचा (आंत्रप्रेन्युर) आणि गुंतवणूकदारांचा आहे”. संसदेत २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी हे विधान प्रणब मुखर्जींनी केलं.
देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला असावा असं तुमच्यापैकी अनेकांना प्रसारमाध्यमातील वृत्त वाचून वाटण्याची शक्यता आहे. गेल्या दशकात सातत्याने वृत्तपत्रातील अग्रलेखांनी शेतीला अर्थसंकल्पातील तरतूदींमुळे एक नवी दिशा प्राप्त होईल तसंच कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल असं चित्र रंगवल्याचं दिसून येतं. पण कॉर्पोरेट सेक्टरला देण्यात येणाऱ्या प्रचंड सबसिडीजचा त्यात उल्लेख अभावानेच आढळतो. यंदाच्या वर्षातच कॉर्पोरेट जगतावर तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांच्या सबसिडीजची खैरात करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की सरासरी प्रत्येक तासाला ५७ कोटी रुपयांच्या सबसिडीज सरकारने दिल्या आहेत म्हणजेच प्रती मिनिट हेच प्रमाण एक कोटी रुपये इतकं आहे. मागच्या वर्षी ३० कोटी रुपये प्रती तासाला सरकारने कॉर्पोरेट जगतावर उधळले होते. यंदा त्यात तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.

शेतकरयाचा अर्थसंकल्प या शब्दांच्या आधीचा कार्पोरेट हा शब्द नजरचुकीने किंवा प्रुफ रिडरच्या चुकीने टाकण्यात आला नसावा. फक्त तेवढा एक शब्द टाकला की झालं...हा अर्थसंकल्प सामान्य शेतकऱ्यांसाठी नसून तो कॉर्पोरेट शेतकरी आणि अँग्रीबिझिनेसच्या हितसंबंधांची राखण करणारा आहे.
अर्थसंकल्प (बजेट) संसदेत सादर होण्याच्या काही दिवस अगोदर काही न्यूज चॅनेल्सनी जागोजाग मोठे होर्डिंग लावले होते,  प्रणब मुखर्जी अर्थसंकल्प कसा सादर करतील?  इंडिया इनक़ॉर्पोरेशनचे सीईओ म्हणून का एक राजकारणी म्हणून?
अर्थमंत्री सामान्य जनतेसाठी नाहीयत तर भारतीय कॉर्पोरेट जगताच्या सेवेसाठी आहेत हाच संदेश त्यातून देण्यात आला होता. दुसरया जाहिरातीत तर अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजाराच्या संपत्तीत वाढ होणार का घट होणार असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. आता विकास आणि अर्थव्यवस्थेची वाढ ही खाजगी क्षेत्राच्या हातीच असून त्या संदर्भात सार्वजनिक क्षेत्राला काहीच महत्व उरलेलं नाही हेच यातून अधोरेखित होतं. प्रणब मुखर्जींनीही उद्योग जगताला नाराज केलं नाही, दोन्ही हातांनी भरभरून दिलं.

आता कृषी क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी चतु:सुत्री जाहीर केली तिच पाहा ना...
त्य़ातील पहिलं सुत्र आहे-कृषी उत्पादन वाढ- याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या सोयीनं हवा तसा घेउ शकता. उर्वरित तीन सुत्र बड्या कंपन्यासाठी सोन्याची खाण ठरु शकतात. याचाच अर्थ देशात अन्नधान्याची निर्मिती करणाऱ्या कोट्यावधी अल्पभूधारक आणि छोट्य़ा शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलंय. शेतमालाची नासाडी कमी करणे- हे सुत्र म्हणजे साठवणूकीसाठी कोल्डस्टोरेज उभारायला मोठ्या कंपन्यांच्या खिशात जास्त पैसा होय. 
या सुत्रासोबत शेतकऱ्यांना पतपूरवठा हे सुत्र जोडा... याचा अर्थ अंबानी किंवा गोदरेज मुंबईत कोल्डस्टोरेज उभारतील आणि कृषी व्याजदरानं त्यांना मोठं कर्ज घेता उचलता येईल. आता शेतीला पतपूरवठा आणि कृषी क्षेत्राला प्राधान्य क्रमाने कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या सरकारी धोरणांचा लाभ कोणाच्या पदरात पडू शकतो हे तुमच्या लक्षात येईल. यंदाचा अर्थसंकल्प ही प्रक्रिया अधिक वेगानं पुढे नेईल असं दिसतंय.  
 
जास्तीत जास्त पतपूरवठा शेतकऱ्यांना नव्हे तर कंपन्यांना उपलब्ध होईल. आता परदेशातून उभारण्यात येणारी कर्जेही कोल्ड स्टोरेजसाठी सहज उपलब्ध होतील. यासाठी सरकारी धोरणाअंतर्गत पायाभूत सूविधांच्या व्याखेतच बदल करण्याचं पाऊल सरकारने उचललंय. काही बदलांना सुरुवातही झालीय. शेतीकर्जाच्या अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जांची रक्कम १० कोटीपेक्षाही जास्त, अगदी२५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. २०००-२००६ दरम्यान अशा मोठ्या रकमांची कर्ज घेण्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे २५ हजाराच्या आतील कर्ज प्रकरणांच्या संख्येत याच कालावधीत ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे.
शेतीवर कशीबशी गूजराण करणाऱ्या आणि २५ कोटी रुपये रकमेचं कर्ज घेतलेला एक तरी शेतकरी तुम्हाला भेटला आहे का?  प्रणबदांनी वातानूकूलीत ट्रकसाठी किंवा शीतगृह उभारणीसाठी कस्टम्स ड्यूटी माफ केलीय, पण कोणता अल्पभूधारक किंवा छोटा शेतकरी याचा लाभ घेईल ?   अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेचा फायदा छोट्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या पदरात कसा पडणार ?
२००० लोकसंख्येच्या प्रत्येक गावात बँकिंग सूविधा उपलब्ध करुन देण्याचं वचन या अर्थसंकल्पात देण्यात आलायं. एकीकडे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येत वाढ होतेय तर दुसरीकडे १९९३ सालापासून शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांच्या ग्रामीण शाखांच्या संख्येत सातत्याने घट होते आहे. आता खाजगी बँकांना लायसेन्स देण्यात येणार म्हणजे नव्या शाखा खाजगी बँकाच्या असतील. या खाजगी बँकांना छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बँकिंग सेवा देण्यात काडीचाही रस नाही. तसंच राष्ट्रीयकृत बँकिंग सेक्टरला असलेली सामाजिक बांधिलकीचे बंधनही त्यांच्यावर नाही. प्रक्रियाउद्योगाला चालना अशीच एक धूळफेक करणारी तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. थोडक्यात मोठ्य़ा कंपन्यांना जास्त पैसा. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातूनच स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी कुणासाठी करण्यात येतेय?

अन्नधान्यांच्या किंमतीं वाढल्यात- महागाई वाढतेय त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतोय, असा भ्रम, गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमातून सातत्यानं उभा केला जातोय. विकास दर मायनस ०.२ टक्के असताना ग्रामीण भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याच्या दाव्यांवर कोण विश्वास ठेवेल? 
किमान आधारभूत किंमती वाढवून मिळतायत, त्यानं काही अंशी फरक निश्चित पडलाय. जागतिक स्तरावर वाढलेल्या किंमतींचाही काही शेती उत्पादनांबाबतीत लाभ झालाय पण अन्नधान्याच्या किरकोळ बाजारात किंमती या घाऊक बाजारातील किंमतींच्या तुलनेत कितीतरी अधिक वेगाने वाढतात. या परिस्थितीचा फायदा शेतकऱ्याला कधीपासून होऊ लागला?  शेतकऱ्याला मिळणारा भाव हा ग्राहक देत असलेल्या भावापेक्षा कितीतरी कमी असतो. तसंच भारतातील सत्तर टक्के शेतकरी हाच अन्नधान्य नगदीनं खरेदी करणारा ग्राहकही आहे. मासिक उत्पन्नाच्या जवळपास ५५ ते ६० टक्के खर्च अन्नधान्याच्या खरेदीवर तो करत असतो. साहजिकच महागाईची सर्वाधिक झळ शेतकऱ्यांनाच बसते.
मोठ्या रिटेल चेन्सना परवानगी देताना काय सबब शोधली होती आठवतेय?
अन्नधान्य वितरण साखळीतील दलाल किंवा मध्यस्थांचे प्रस्थ कमी होईल, शेतकऱ्यांना चांगला दर आणि ग्राहकांना वाजवी किंमतीत शेतमाल उपलब्ध होईल असे दावे त्यावेळी करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बड्या रिटेल दुकानांमध्ये ताजा शेतमाल  चढ्या दरानंच विकत घ्यावा लागतो. आजही रस्त्यावरच्या भाजीवाल्याकडून तुम्हाला रिटेलपेक्षा कमी किंमतीत भाजी मिळते हेच खरं. दलाल किंवा मध्यस्थांऐवजी रस्त्यावर उपजिवीका करणाऱ्यां छोट्या विक्रेत्यांच्या मुळावरच या रिटेल कंपन्या घाव घालतात. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या साखळीतील सर्वात कमकुवत दूवा म्हणजे रस्त्यावरचे फेरीवाले...
मिडलमन, मध्यस्थ किंवा दलाल कमी झाले नाहीत, त्यांनी फक्त आपला पेहराव बदललाय... आता ते सूटबूटात वावरतायत इतकंच.

 महागाईचा लाभ शेतकऱ्यांना होतो असं म्हणणारांना लागवड खर्च किती वाढला याची माहिती असेल असं वाटत नाही. विदर्भात एक एकर क्षेत्रावर कपाशीला १९९१ साली २५०० रुपये खर्च येत असे त्यात वाढ होऊन तो २००६-०७ साली १३,५०० इतका झाला तर आज तोच खर्च १८,०००-२०,००० रुपयांवर जाऊन पोहचलायं. लागवड खर्चात झालेली ही वाढ बियाणे, खतं आणि किटकनाशकांच्या वाढलेल्या किंमतींच्या रुपानं कार्पोरेट क्षेत्रानंच आपल्या घशात घातलीय. लागवड खर्चातील भरमसाठ वाढीमुळे शेतकऱ्यांवर दिवाळखोरीची पाळी ओढवलीयं, वाढत्या कर्जापायी आत्महत्यांच्या प्रमाणातही भयावह वाढ झालीयं. खतांची सबसिडी थेट देण्य़ाच्या प्रणबदांच्या निर्णयामुळं ग्रामीण भागात काही फार आनंदाचे वातावरण निर्माण होणार नाहीय.

वेळेवर कर्ज परतफेड केली तर १ टक्के सवलत या बजेटमध्ये देण्यात आली. घेतलेलं कर्ज वेळेत परतफेड करणं लाखो शेतकरयांना शक्य नाही मग त्यांना या योजनेचा काय फायदा. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट करदात्यांना दिलेल्या कर सवलतींमुळे तब्बल ८०,००० कोटी रुपयांच्या महसूलावर सरकारने पाणी सोडलंय. मागच्या वर्षी हा आकडा ६६,००० कोटी रुपयांचा होता आणि त्याआधी ६२,००० कोटी रुपयांची करसवलतींची खैरात उद्योगजगतावर करण्यात आली होती. याचाच अर्थ गेल्या ३६ महिन्यांमध्ये २ लाख ८ हजार कोटी रुपयांची खैरात उद्योग जगतावर सरकराने केलीय. हेच राज्यकर्ते २००८ मध्ये ७०,००० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी करावी लागली तर आजही स्वताची पाठ थोपटून घेत आहेत.
ही लूट गेली दोन दशकं चालु आहे. १९९१ सालापासून कॉर्पोरेट सेक्टरला जी कर सवलत देण्यात आलीय त्यात १५ वेळा शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी देता येईल.

हे काहीच नाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात अबकारी करापोटी तब्बल १ लाख ७० हजार ७६५ कोटी रुपये, कस्टम्स ड्यूटीपोटी २,४९,०२१ कोटी रुपयांची खैरात कार्पोरेट जगतावर उधळण्यात आली आहे.  यात थेट करसवलतींचे ८० हजार कोटीं रुपये जोडले तर एकूण ५ लाख कोटी रुपयांच्या महसूलावर केंद्र सरकराने पाणी सोडलंय. याचाच अर्थ कॉर्पोरेट जगतासाठीचाच हा अर्थसंकल्प आहे.
कॉर्पोरेट जगाला जे जे हवं होतं त्यासाठी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही दिवस अगोदरच मीडियाचं बेशरमपणे लॉबिंग सुरु होतं. यासाठी प्रसारमाध्यमातील सर्व बडी मंडळी आपलं बुध्दीकौशल्य पणाला लावतात. अर्थसंकल्पांच्या दिवसात मीडिया कॉर्पोरेट जगताच्या स्टेनोग्राफरची भूमिका पार पाडताना दिसते.
अर्थसंकल्प न कळणार्या सर्वसामान्य माणसाच्या आक्षेपाला तथाकथित तज्ञ मंडळीमार्फत  तात्काळ ‘समतोल’ साधला जातो. काही पॅनेल्समध्ये स्वतंत्र भूमिका मांडणारी मंडळी हे अपवाद असतात. असं मत मांडणाऱ्या व्यक्तीकडे अँकर हासून दृष्टीक्षेप टाकतो तेंव्हा जणू काही डाव्या विचारांचा हा पूरस्कर्ता गंभीर चर्चेमध्ये विनोदाचा शिडकाव्यासाठी बोलावण्यात आलायं असंच प्रेक्षकांना सूचवायाचं असतं. 
पण अशी स्वतंत्र आणि परखड भूमिका मांडणाऱ्यांनीच २००८ साली जगभरात आर्थिक क्षेत्रात जी उलथापालथ झाली होती त्यासंदर्भात अचूक भाकीत वर्तवलं होतं. जगातल्या सर्वच बलाढ्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडं मोडणाऱ्या वावटळीबाबत तथाकथित तज्ञ मंडळींना काहीच अंदाज बांधता आला नव्हता. या तज्ञ मंडळींचे बड्या कंपन्यांशी लागेबांधे असतात आणि त्यांचे हितसंबंध जोपसण्यात त्यांना अधिक स्वारस्य असतं. भारतातील एक टक्का गर्भश्रीमंताच्या हितसंबंधांची राखण करण्यात या तज्ञ मंडळींना धन्यता वाटते. प्रसारमाध्यमांनांही अडचणीचे प्रश्न विचारण्याच्या कर्तव्याचा यावेळेस नेमका विसर पडताना दिसतो.
आर्थिक उलाढालीचा ‘केंद्रबिंदु’ हा जास्तीत जास्त  ‘बिगर सरकरी संस्थांच्या’ दिशेनं जायला हवा, सरकारनं फक्त सहाय्यकाची भूमिका वटवायला हवी, या वर्ल्ड बँकेच्या निर्देशातच प्रणब मुखर्जींच्या अर्थसंकल्पातील भाषणाची बीजं आहेत. (मोठे खाजगी उद्योग किंवा फुटबॉल क्लब यासुद्धा बिगर सरकारी संस्थामध्येच मोडतात,असो)
जे जे नागरीकांना हवं आहे ते सगळं थेट सरकार कधीही देत नसतं तर ही मदत मिळवुन देण्यासाठी कुठल्यातरी मध्यस्थाला सरकार बळ पुरवतं... प्रणब मुखर्जींच्या बजेटनं नेमकं हेच केलंय. त्यांनी जनतेचा जास्तीत जास्त पैसा हडपण्यासाठी मोठ्या कार्पोरेट जगाला बळ पुरवलंय.

(पी.साईनाथ यांनी द हिंदूमध्ये २०१० सालच्या अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणाचा हा अनुवाद आहे.)
अनुवाद - संदीप रामदासी, मंदार पुरकर