मुस्लिमांना आरक्षण फेटाळलं

शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देत आंध्र हायकोर्टानं सरकारला सणसणीत चपराक लगावलीय. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नसल्याचा निर्वाळाही कोर्टानं दिलाय. मुख्य न्यायमूर्ती ए.आर.दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय खंडपीठानं आज हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. 2004 पासून तिसऱ्यांदा मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव हायकोर्टानं फेटाळलाय.
व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी आंध्र सरकारनं मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 4 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचं विधेयक मंजूर करुन घेतलं होतं. मात्र काही संस्था आणि संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.