सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी सीबीआय गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची चौकशी करण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना गजाआड केल्यानंतर सीबीआय़ने नरेंद्र मोदींकडे आपला मोहरा वळवला आहे. मोदी स्वतः गृहमंत्री असताना सोहराबुद्दीन प्रकरणा अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या का केल्या गेल्या, असा सीबीआयचा मोदींना सवाल असेल.
गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा सध्या साबरमती जेलमध्ये आहेत. त्यांना अटक आता झाली असली तरी सीबीआय त्यांच्या अटकेसाठी एप्रिलपासून प्रयत्न करत होती. चौदा एप्रिलला सीबीआयच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयाला जो प्रस्ताव पाठवला होता त्यात त्यांनी अभय चूडामासा आणि अमित शाह या दोघांना अटक करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यांना परवानगी मिळाली ती फक्त चुडामासांनाच अटक करण्याची...कारण अमित शाह यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे मिळाले नव्हते.
अखेर २२ जुलैला सीबीआयने सोहराबुद्दीन प्रकरणी अमित शाहना चौकशीसाठी पहिलं समन्स पाठवलं. त्यानंतर केवळ तीन तासांच्या अंतरानं त्यांच्या हातात सीबीआयचं दुसरं समन्स पडलं. त्यांनी लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन आपण सीबीआयसमोर हजर होऊ, असं जाहीर केलं. पण हजर मात्र झाले नाहीत. कारण त्यांना सीबीआयनं आपल्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्याची परवानगी मुख्यालयाकडे मागितली असल्याची कुणकुण लागली होती.
एप्रिलमध्ये अमित शाह आणि चूडामासा यांच्या अटकेचा प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठवल्यानंतर दोनच महिन्यानांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी अजून एक प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठवला...राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक पी. सी. पांडे यांच्या अटकेची परवानगी मागणारा...यावेळी पुरेसे पुरावेही हातात होते. त्यात महत्तवाची होती या प्रकरणाची प्रारंभिक चौकशी करणारे सीआयडी इन्स्पेक्टर वीएल सोलंकीची जबानी... नोव्हेंबर २००६ मध्ये गीता जोहरी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात बदल करण्याची मागणी केली होती. तसंच अमित शाह, पी. सी. पांडे, सीआयडीचे तत्कालिन प्रमुख जी. सी. रायगर आणि गीता जौहरी यांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत हे प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी सीआयडीवर दबाव टाकण्यात आला. या प्रकरणातला प्रमुख साक्षीदार तुलसीराम प्रसोलंकींना उदयपूर जेलमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.